अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फैसले के बाद भारतीय शेयर बाजार में अब सोमवार को उछाल देखने को मिल सकता है। इसके संकेत गिफ्टी निफ्टी में आई तूफानी तेजी से मिल रहे हैं।
US सुप्रीम कोर्ट के US प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रंप के बड़े ग्लोबल टैरिफ को रद्द करने के बाद, GIFT Nifty शुक्रवार को अपने इंट्राडे लो से लगभग 400 पॉइंट्स बढ़ गया।
शुक्रवार को 6-3 के फैसले में, कोर्ट ने कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) टैरिफ लगाने की इजाजत नहीं देता है। जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल ए अलिटो जूनियर और ब्रेट कैवनॉघ ने इससे असहमति जताई।
गिफ्टी निफ्टी में तूफानी तेजी
आज यानी 21 फरवरी को दोपहर करीब 12 बजकर 25 मिनट पर गिफ्टी निफ्टी 320 अंकों की तेजी के साथ 25886 रुपये के स्तर पर है। यानी इस तेजी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 23 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार (Indian Share Market) में तेजी देखने को मिल सकती है।
भारत के इक्विटी मार्केट पिछले साल टैरिफ झटकों और ट्रेड में कामयाबी की उम्मीदों के बीच फंसे रहे। 2025 के आखिर तक, वॉशिंगटन के प्रोटेक्शनिस्ट उपायों से दलाल स्ट्रीट में उतार-चढ़ाव रहा। तनाव के पीक पर, सेंसेक्स और निफ्टी एक ही महीने में लगभग 3 परसेंट गिर गए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) ने अकेले 2025 में $22 बिलियन से ज़्यादा निकाले। कैपिटल आउटफ्लो बढ़ने से रुपया कई बार रिकॉर्ड निचले स्तर पर गया।
2 फरवरी, 2026 को ट्रेड चर्चाओं में बड़ी सफलता से रिकवरी हुई। शुक्रवार के कोर्ट के फैसले ने उस रफ्तार में एक अहम पॉलिसी रीसेट जोड़ा है। GIFT Nifty में तेज उछाल से निवेशकों को यह विश्वास है कि ट्रेड रिस्क, कम से कम अभी के लिए, काफी कम हो गए हैं।
US Market में भी दिखी तेजी
इतना ही नहीं इस फैसले के बाद US इक्विटीज ने पॉजिटिव रिएक्ट किया। S&P 500 0.6% बढ़ा, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.3% बढ़ा, और नैस्डैक कंपोजिट ने लगभग 1% की बढ़त के साथ रैली को लीड किया।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ‘लिबरेशन डे’ पर शुरू किए गए टैरिफ फ्रेमवर्क के ज्यादातर हिस्से पर रोक लग गई है। भारत के लिए, जिस पर सीधे तौर पर बदले में और सजा देने वाले लेवी लगाए गए थे, यह फैसला मोलभाव की टेबल को नया रूप दे सकता है।
भारत पर 10% हुआ टैरिफ
व्हाइट हाउस ने कहा है कि US के ट्रेडिंग पार्टनर जिसमें भारत भी शामिल है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टैरिफ एग्रीमेंट फाइनल कर लिए थे, उन पर अब कुछ समय के लिए फ्लैट 10 परसेंट टैरिफ लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उन डील्स के तहत पहले कितनी ज्यादा रेट्स पर सहमति दी थी।
