अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और श्रीलंका के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर आधिकारिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस सहमति के बाद श्रीलंका को राहत पैकेज की अगली दो किस्तों के रूप में लगभग 70 करोड़ डॉलर की राशि प्राप्त होगी। यह राशि श्रीलंका को 2023 में दिए गए कुल 2.9 अरब डॉलर के ऋण सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है।
अच्छा विकास कर रही है अर्थव्यवस्था
आईएमएफ के प्रतिनिधि दल ने 26 मार्च से नौ अप्रैल तक श्रीलंका के आर्थिक सुधारों की समीक्षा की। वैश्विक संस्था ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में सुधार के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। साल 2025 में देश की वृद्धि दर पांच प्रतिशत रही है और विदेशी मुद्रा भंडार मार्च, 2026 के अंत तक बढ़कर सात अरब डॉलर तक पहुंच गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, वाहनों के आयात पर कर लगने से सरकारी खजाने की स्थिति मजबूत हुई है और पुराने कर्ज को चुकाने की नई शर्तों पर सहमति का काम भी अंतिम चरण में है। हालांकि, आईएमएफ ने सचेत किया है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऊर्जा की कीमतों और पर्यटन पर बुरा असर पड़ सकता है।
संस्था ने श्रीलंका सरकार को सलाह दी है कि वह कर चोरी रोकने, सरकारी खर्चों में पारदर्शिता बरतने और बिजली व ईंधन की कीमतों को बाजार की लागत के अनुरूप बनाए रखने पर ध्यान दे। साथ ही, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और समाज के गरीब वर्ग की सुरक्षा के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
पाकिस्तान को भी दिया है सहारा
आईएमएफ ने कई बार पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी आर्थिक मदद दी है। पीटीआई रिपोर्ट के हवाले से आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान उन नीतियों को नहीं अपना रहा है जैसा उसे कहा जा रहा है। इसलिए आईएमएफ ने आर्थिक सहायता देने से पहले माना किया था।
